ओमान के पास समुद्री हमलों का काला सच और भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर मंडराता खतरा

समुद्र की लहरों के बीच काम करना कभी आसान नहीं होता। जब बात पश्चिम एशिया और खाड़ी के खतरनाक जलमार्गों की आती है, तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ओमान के तट के पास कमर्शियल जहाजों पर लगातार हो रहे हमले कोई अचानक होने वाली छिटपुट घटनाएं नहीं हैं। ये एक गहरे भू-राजनीतिक संघर्ष का नतीजा हैं, जिसकी कीमत सीधे तौर पर उन साधारण नाविकों को चुकानी पड़ रही है जो अपने परिवारों का पेट पालने के लिए समंदर की गहराइयों में उतरते हैं।

जब ओमान के पास भारतीय झंडे वाले या भारतीय क्रू वाले जहाजों पर एरियल ऑब्जेक्ट्स या प्रोजेक्टाइल से हमले की खबरें आती हैं, तो सिर्फ एक जहाज को नुकसान नहीं पहुंचता। एक नाविक की मौत और दर्जनों की सांसें अटक जाना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर हालात कितने विस्फोटक हो चुके हैं। आइए समझते हैं कि इन हमलों के पीछे की असलियत क्या है और यह भारतीय नौवहन उद्योग के लिए क्या मायने रखता है। You might also find this similar story interesting: The Anatomy of Humanitarian Blind Spots Structural Failure in Global Food Security Tracking.

ओमान तट के पास क्या हुआ और क्यों बढ़ रही हैं ऐसी घटनाएं

खाड़ी के इलाके में तनाव नया नहीं है। पिछले कुछ महीनों में ओमान और होर्मुज स्ट्रेट के आसपास के इलाकों में कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाने के मामलों में तेज उछाल आया है। चाहे वह एमवी अल जुसुफी पर हुआ हमला हो या अन्य मर्चेंट जहाजों पर प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक, हर घटना ने समुद्री सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

जब ऐसे जहाजों पर अज्ञात हवाई वस्तुएं गिरती हैं, तो क्रू मेंबर को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। गुजरात या उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से ताल्लुक रखने वाले युवा नाविक जब हजारों किलोमीटर दूर समंदर में रोजी-रोटी कमाने जाते हैं, तो उन्हें यह अंदाजा नहीं होता कि उनका जहाज किसी युद्ध जैसी स्थिति की चपेट में आ जाएगा। इन हमलों के पीछे क्षेत्रीय संघर्ष, ड्रोन तकनीक का प्रसार और सामरिक जलडमरूमध्य पर नियंत्रण की होड़ है। As reported in latest coverage by Associated Press, the results are significant.

अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षा की हकीकत

किताबों में अंतरराष्ट्रीय कानून बहुत स्पष्ट नजर आते हैं। कानून के मुताबिक नागरिक जहाजों और कमर्शियल नौवहन पर हमला करना युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन जमीन पर हकीकत बिल्कुल उलट है। जब प्रॉक्सी वॉर या क्षेत्रीय झड़पें होती हैं, तो अंतरराष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं।

यूकेएमटीओ (UKMTO) और अन्य समुद्री सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट्स बताती हैं कि खाड़ी क्षेत्र में गुजरने वाला हर दूसरा जहाज किसी न किसी अदृश्य खतरे के साए में चल रहा है। सुरक्षा गार्ड और आधुनिक एंटी-मिसाइल प्रणालियों के बिना चल रहे छोटे कार्गो जहाजों के लिए यह इलाका किसी माइनफील्ड से कम नहीं बन गया है।

भारतीय नाविकों की जान जोखिम में क्यों है

दुनिया भर के मर्चेंट जहाजों में काम करने वाले कुल नाविकों का एक बड़ा हिस्सा भारत से आता है। वैश्विक समुद्री कार्यबल में भारतीयों की हिस्सेदारी लगभग दस से बारह प्रतिशत है। यही वजह है कि जब भी खाड़ी या लाल सागर के पास किसी जहाज पर हमला होता है, तो उसमें भारतीय नागरिकों के होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है।

नौकरी की मजबूरी और बेहतर वेतन की चाहत युवाओं को इन खतरनाक रूटों पर जाने के लिए मजबूर करती है। शिपिंग कंपनियां मुनाफे के चक्कर में जोखिम भरे रास्तों पर जहाज भेजने से कतराती नहीं हैं। हालांकि सरकार और नाविक यूनियनों ने बार-बार सुरक्षा का मुद्दा उठाया है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं। जब एक परिवार का कमाऊ सदस्य इस तरह के हमलों में जान गंवाता है, तो पीछे छूट जाने वालों के लिए भरपाई कभी न पूरी होने वाली क्षति बन जाती है।

वैश्विक ऊर्जा सप्लाई और भारत की निर्भरता

होर्मुज जलडमरूमध्य सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि यह दुनिया की ऊर्जा धमनियों में से एक है। ग्लोबल पेट्रोलियम फ्लो का लगभग बीस प्रतिशत हिस्सा इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। भारत अपनी कुल क्रूड ऑयल जरूरतों के लिए इसी कॉरिडोर पर भारी मात्रा में निर्भर है।

जब इस रूट पर जहाजों को निशाना बनाया जाता है, तो इसका सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों, सप्लाई चेन और अंततः भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ऊर्जा सुरक्षा केवल एक आर्थिक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। जब तेल टैंकरों और कार्गो जहाजों को रोका या डराया जाता है, तो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल जाती है।

कूटनीतिक दबाव और सरकार की प्रतिक्रिया

इस तरह की घटनाओं के बाद भारत सरकार और विदेश मंत्रालय का रुख काफी सख्त रहा है। केंद्रीय जहाजरानी मंत्री और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने लगातार ओमान के स्थानीय प्रशासन, वहां के दूतावासों और संबंधित शिपिंग कंपनियों के साथ संपर्क साध रखा है। प्राथमिकता हमेशा यही होती है कि फंसे हुए नाविकों को सुरक्षित निकाला जाए और घायल या मृत नाविकों के पार्थिव शरीर को उनके स्वदेश पहुंचाया जाए।

लेकिन केवल रेस्क्यू ऑपरेशन पर्याप्त नहीं हैं। भारत जैसे देशों को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस बात के लिए दबाव बढ़ाना होगा कि नागरिक जहाजों को सैन्य संघर्षों से पूरी तरह अलग रखा जाए। कूटनीतिक मोर्चे पर ईरान, ओमान और अन्य खाड़ी देशों के साथ बातचीत के जरिए यह सुनिश्चित करना होगा कि भारतीय नाविकों की जान के साथ खिलवाड़ बंद हो।

समुद्री व्यापार को सुरक्षित बनाने के कड़े कदम

अब समय आ गया है कि शिपिंग कंपनियां और अंतरराष्ट्रीय संगठन कागजी दावों से बाहर निकलकर जमीनी सुरक्षा पर काम करें। जिन इलाकों में हमलों का खतरा ज्यादा है, वहां जहाजों की आवाजाही के लिए वैकल्पिक मार्ग या नौवहन सुरक्षा काफिलों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

नौवहन यूनियनों की यह मांग पूरी तरह जायज है कि नाविकों को युद्ध क्षेत्र जैसी परिस्थितियों में अतिरिक्त जोखिम भत्ता और पुख्ता बीमा सुरक्षा मिलनी चाहिए। यदि नाविकों की सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी गई, तो आने वाले समय में इन रूटों पर काम करने के लिए क्रू मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। समंदर की ये लहरें व्यापार का रास्ता हैं, इन्हें खून से लाल होने से रोकने के लिए वैश्विक समुदाय को अपनी आंखें खोलनी ही होंगी।